माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले पार्टी 'मुर्दा शान्ति' को पक्षमा नभएको भन्दै 'आवश्यक परे फेरि रगत बगाउन तयार भएको' चेतावनी बुधबार दिए ।
आखिर किन कडा चेतावनी दिए वैद्यले ?
वास्तवमा, गोरखा पालुङटार बैठकलगत्तै केन्द्रीय समितिले पारित गरेको 'जनविद्रोहको कार्यदिशा' मा अघि बढ्न पार्टीभित्र र बाहिर दबाब दिने उद्देश्यले उनी कडा देखिएका हुन् ।
किनकि, पार्टी व्यावहारिक रूपमा जनविद्रोहभन्दा शान्ति र संविधानको बाटोमा अग्रसर देखिन्छ । संवैधानिक समितिको विवाद समाधान गर्न गठित उपसमितिमा दाहाल संयोजक बस्ने/नबस्ने भन्ने सबाल निस्कनु यसकै प्रभाव हो ।
पालुङटार बैठकमा एक ठाउँमा उभिए पनि दाहाल र वैद्यबीच संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका विषयमा कुरा मिल्न सकेका छैनन् । कारण हो, चाहेअनुसारको संविधान बन्न नसक्ने भन्दै संविधान बन्नुअघि लडाकु समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने कुरामा वैद्य सहमत नहुनु । लडाकुहरू विशेष समितिको मातहतमा व्यावहारिक रूपमा ल्याई समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा उनलाई चित्त बुझेको छैन । त्यस्तै असन्तुष्टि उनले बुधबार पत्रकार सुशील गौतमको पुस्तक विमोचनमा पनि व्यक्त गरे ।
'सम्मानजनक सेना समायोजन भएन भने मान्य हुने छैन,' उनले भने, 'जनमुक्ति सेनाले आत्मसमर्पण गर्दैन । आवश्यक पर्यो भने फेरि रगत बगाउँछ ।'
स्रोतका अनुसार सुकुटे बैठकमा वैद्यले 'जनविद्रोहलाई जोड दिनुपर्ने' विषय खुलेर राखेका थिए । कांग्रेसलगायत अन्य दलले नयाँ संविधान बन्न नदिने ठोकुवा गर्दै उनी जनविद्रोह भन्न थालेका छन् । 'आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती भन्नेहरूले नयाँ संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्,' उनले बुधबार पनि भने, 'जनताको संविधान बन्न नदिए फेरि जनआन्दोलन हुन्छ, त्यसको नेतृत्व माओवादीले गर्छ ।'
माओवादीले संवैधानिक समितिको उपसमिति संयोजकबाट अध्यक्षलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय अघिल्लो साता गरेको थियो । अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस, एमालेलगायतसँग सहमति गर्दै गए 'जनविद्रोहको कार्यदिशाको अन्त्य हुने' निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई फिर्ता बोलाई उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पठाउने भनेको थियो ।
तर बुधबार केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले पुनः दाहाललाई कायम राख्ने निर्णय गर्यो । 'माओवादीले संविधान बनाउन चाहेन भन्ने आरोप लागेको हुनाले अध्यक्षलाई संयोजक कायम राख्ने निर्णय भयो,' सचिव सीपी गजुरेलले भने, 'उपसमितिको म्याद वैशाख १ गतेसम्म अध्यक्ष बस्ने कुरा भएको छ ।'
'जनविद्रोहको कार्यदिशा' पार्टी सरकारमा गएपछि स्वाभाविक रूपमा ओझेलमा परेको छ । चाहेर वा नचाहेर पनि पार्टी नेतृत्वले शान्ति र संविधानमा जोड दिनुपर्ने बाध्यता छ । वैद्य 'जसरी पनि शान्ति र संविधान बनाउने' कुरामा सहमत छैनन् । उनले पार्टीको कार्यदिशा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताइरहनुको कारण त्यही हो । उनीनिकट नेताका अनुसार 'जनविद्रोहको मुख्य कार्यदिशा लिएर शान्ति र संविधानमा जोड दिनु विरोधाभास' जस्तो देखिएको छ । विशेष गरी पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि जनविद्रोहको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न माओवादीलाई अप्ठ्यारो छ । तर पनि उसले सरकार, सदन र सडकबाट दबाबको रणनीति भने कायम राखेको छ । यति नै बेला अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टी आफ्नो कार्यदिशा शान्ति र संविधानको बाटोमा आएको भन्दै आफ्नो नीति सही सावित भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
पालुङटार बैठकअघि जस्तै वैद्यले दाहालको कार्यशैलीको स्थायी, पदाधिकारी बैठकमा आलोचना गर्न थालेका छन् । जनविद्रोहको मुख्य कार्यदिशामा सहमति भएपछि लडाकु समायोजनमा तीव्रता दिने दाहालको प्रयासलाई वैद्यले आशंकाका रूपमा लिएका छन् । उनले लडाकु समायोजन र संविधान निर्माण प्रक्रिया सँगसँगै लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
मजदुर विवादमा दाहाल र वैद्यबीच बढी मतभेद देखिएको थियो । त्यसबेला पनि उनले दाहालको कार्यशैलीको आलोचना गरेका थिए । 'अध्यक्ष (दाहाल) र उपाध्यक्ष (वैद्य) बीच रूप पक्षमा मात्र एकता भएको देखिन्छ,' वैद्यनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, 'पछिल्ला पार्टीको गतिविधि हेर्दा सारमा एकता हुन सकेको छैन ।'
